ओबीसी के हक अधिकारों पर कुठाराघात सरकार झूठी वाहवाही लूटने के बजाय अध्यादेश लाकर माँग पूरी करें ओबीसी महासभा ने बुलाया बंद रैली निकाल सौपा ज्ञापन

ओबीसी के हक अधिकारों पर कुठाराघात

सरकार झूठी वाहवाही लूटने के बजाय अध्यादेश लाकर माँग पूरी करें

ओबीसी महासभा ने बुलाया बंद रैली निकाल सौपा ज्ञापन

सिवनी पृथ्वी टाइम्स// जनसंख्या के अनुपात में सबसे बड़ा वर्ग होने बाबजूद ओबीसी को वर्तमान व पूर्व सरकारों ने सत्ता व वोटबैंक के लिए भरपूर उपयोग किया है। वर्तमान में ओबीसी वर्ग को पँचायत व नगरीय निकाय चुनावों में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षण को लेकर 50%की जो सीमा लगाई है उससे ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में आई कमी से समूचा ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है आक्रोशित है जो की उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से ओबीसी के हक अधिकारों के लिए षड्यंत्र पूर्वक मजबूती से पक्ष नहीं रखने का जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते है तो प्रदेश में जनपद अध्यक्ष के लिए पूर्व में 56 पद आरक्षित हुआ करते थे जो अब घटकर 30 रह जाएंगे वही जनपद सदस्य के लिए 1280 आरक्षित पदों की जगह अब 771 रह जाएंगे। इसी प्रकार 168 जिला पंचायत सदस्य की जगह अब महज 102 पद ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरपंच पदों पर भी ओबीसी के लोगों के जनप्रतिनिधित्व में 4023 पदों के बजाय 2985 पदों से संतुष्ट होना पड़ेगा।
ओबीसी के लिए 14%आरक्षित पदों में आरक्षण की सीमा 50% लगाकर भारी कटौती के षड्यंत्र के बाबजूद मध्यप्रदेश की राज्य सरकार व भाजपा की ओर से लाखों रुपया खर्च कर फैसला को ओबीसी के पक्ष में बताया जाकर होर्डिग्स पोस्टर लगाकर झूठी वाहवाही भाजपा नेताओं द्वारा लूटी जा रही है।जबकी हकीकत यह है की ओबीसी की आरक्षित सीटों में कटौती हो गई है जिसका समूचा ओबीसी वर्ग समझ व जान रहा है ।पिछली सरकारों की तरह प्रदेश की शिवराज सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। जिसने विधानसभा में चुने हुई जनप्रतिनिधियों के 27% आरक्षण के प्रस्ताव व ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग जो की एक संवैधानिक संस्था के 35%आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिए जाने की अनुशंसा के बाबजूद प्रदेश के मुखिया जो स्वयं पिछड़ा वर्ग से आते है चुप्पी साधे हुए है। ओबीसी महासभा ने अध्यादेश लॉकर ओबीसी को उनके हक अधिकार दिलाए जाने की मांग की है।
ओबीसी महासभा के प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया की सिवनी का बाजार शनिवार होने की वजह से बंद रहता है चूंकि प्रदेश का कॉल होने की वजह से महासभा के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्यप्रदेश बंद के आह्वान पर स्थानीय छिंदवाड़ा चौक से ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जातियों के आम नगरिक, जिला अध्यक्ष ,महासभा के पदाधिकारी कार्यकर्ता व एस सी,एस टी वर्ग के लोग एकत्रित होकर रैली के रूप में नगरपालिका चौक नेहरू रोड शुक्रवारी होते हुए जिला कलेक्टर परिसर पहुँच अपनी मांगों को त्वरित पूरा किए जाने का ज्ञापन सौंपते हुए माँगे नहीं माने जाने पर आगामी बड़ा आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष राधेश्याम देशमुख,रामकृष्ण और दर्जनों लोगों द्वारा जिन व्यापारी बन्धुओं ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख समर्थन किया ओबीसी महासभा ने उनका धन्यवाद के साथ भविष्य में इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा की है।