अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम सबसे ज्यादा अपराध जबलपुर,सिवनी व छिंदवाड़ा जिलों में दर्ज जबलपुर सम्भाग के पीड़ितों को नही मिली 1063.03 लाख रु. की राहत राशि

अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम

सबसे ज्यादा अपराध जबलपुर,सिवनी व छिंदवाड़ा जिलों में दर्ज

जबलपुर सम्भाग के पीड़ितों को नही मिली 1063.03 लाख रु. की राहत राशि

पृथ्वीराज जगने 8319983237

भोपाल पृथ्वी टाइम्स 15 सितंबर 2023।
भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास और सुरक्षा की बात करती है लेकिन इन लोगों पर अत्याचार कम होने की बजाय लगातार बढ़े हैं पृथ्वी टाइम्स को दिनांक 10 अगस्त 2023 को आयुक्त अनुसूचित जाति विभाग के अ. शा. पत्र क्रमांक 2879 से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर संभाग के कुल 8 जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर कुल 1067 अपराध घटित हुए जिस पर पीड़ितों को कुल राहत राशि 1067.03 लाख रुपये का भुगतान उपर्युक्त 8 जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के खातों में प्रदेश सरकार द्वारा पहुंचाया जाना था जो बाद में सीधे प्रताडितों के खातों में ट्रांसफर किया जाता किंतु आज दिनांक तक उक्त राशि आबंटित न होने से विभाग और पीड़ित दोनों परेशान हैं।
*सैकड़ों सीएम हेल्पलाइन लगी*
पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीड़ितों द्वारा जिलेवार सहायक आयुक्त के खिलाफ लगाई गई हैं जिसका निराकरण आज तक नही हो पाया है नतीजा विभाग आयुक्त मप्र भोपाल को जिला कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिख लिखकर राशि की मांग कर रहे हैं पर महीनों बीत जाने के बाद भी राशि जिलों के PFMS पर नही आ रही है।
*जिलेवार घटित अपराधों की संख्या*
अनु जाति व अनु जनजाति अत्याचार उत्पीड़ित अधिनियम के तहत जबलपुर सम्भाग के जिलों क्रमशः बालाघाट में 49,छिंदवाड़ा 127,डिंडोरी 46,जबलपुर 378,कटनी 95,मंडला 54,नरसिंहपुर 128,और सिवनी मे 190 दर्ज हुए इसमें और नए प्रकरणों की संख्या बढ़ी ही है सबसे ज्यादा जबलपुर,सिवनी और छिंदवाड़ा के थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं पीड़ितों को अब तक कुल 1063.03 लाख रुपये राहत राशि मिलना शेष है।
*आयुक्त भोपाल को कलेक्टर पत्र लिख लिखकर परेशान*
आमजन की मांगों के लिए जिले में कलेक्टर को ही सर्वोपरि माना जाता है इस समस्या से निजात पाने और पीड़ितों को राहत राशि दिलाए जाने हेतु राशि आबंटन करने के लिए आठों जिलों के कलेक्टर व सहायक आयुक्त ने संजीव सिंह आयुक्त,अनुसूचित जाति विभाग भोपाल को लगातार पत्राचार कर रहे किन्तु महीनों से शिल्लक नही पहुंची।इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के पास इस योजना के लिए रुपया ही नही है।
*इनका कहना है*
विभाग द्वारा आयुक्त भोपाल को कलेक्टर साहब व मेरे द्वारा राशि की मांग के लिए पत्राचार किया गया है जब तक वहां से शिल्लक नही आ जाता भुगतान कहाँ से होगा,पीड़ितों द्वारा जो सीएम हेल्पलाइन लगाई गई है उसमे हमारी कोई सहभागिता ही नही है।
अमर सिंह उइके,सहायक आयुक्त,सिवनी

इस मामले में दैनिक पृथ्वी टाइम्स द्वारा सिवनी,मण्डला,छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के कलेक्टर से बात हुई तो सभी ने कहा कि उनके द्वारा शिल्लक के लिए आयुक्त भोपाल को पत्राचार किया गया है राशि आते ही पीड़ितों के खातों में पहुंच जाएगी।